ऊर्जा अनुशासन र उद्योग जगतको  जिम्मेवारी : कसरी सम्भव छ?”

ऊर्जा अनुशासन र उद्योग जगतको  जिम्मेवारी : कसरी सम्भव छ?”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नतिर्ने उद्योगबीचको ताजा रस्साकस्सी अब सामान्य प्रशासनिक विवाद होइन — यो देशको ऊर्जा अनुशासन, नीति कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्वबीचको परीक्षण हो। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले देखाएको दृढ अडान — “बक्यौता नउठाई नछाड्ने” — केवल एक मन्त्रालयको कदम होइन, राज्यको कानुनी शासनमा विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयास पनि हो।

तर प्रश्न उठ्छ — के उद्योगहरूको बिजुली काट्नु मात्र समाधान हो? कि राज्य र उद्योगबीच सन्तुलित, व्यवहारिक र पारदर्शी सहकार्यको बाटो पनि खोजिनुपर्छ?

सरकारको भूमिका : कानुन मात्रै होइन, विश्वास पनि

सरकारले प्राधिकरणलाई कानुनी रूपमा महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने अधिकार दिएको छ। यो कानुनी दृष्टिले सही कदम हो। तर, ऊर्जा क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि कारबाहीसँगै विश्वास निर्माण र सहकार्य पनि उतिकै जरुरी छ।

सरकारले अब तीन काम गर्नुपर्छ—

पारदर्शी सूची सार्वजनिक गर्ने: कुन उद्योगले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ, त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्नाले जनताको विश्वास बढ्छ र राजनीतिक दबाब घट्छ।

नयाँ नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने: डेडिकेटेड फिडर सुविधा दिने तर महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई पुनः यस्तो विशेष सुविधा दिने निर्णयमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

साझा समाधान संयन्त्र गठन गर्ने: प्राधिकरण, उद्योग महासंघ र ऊर्जामन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय वार्ता संयन्त्र बनाएर किस्ता योजना, जरिवाना समायोजन वा भविष्यका सर्तहरू मिलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसरी सरकार केवल कठोर नियामक होइन, विश्वसनीय साझेदारको भूमिकामा पनि उभिन सक्छ।

 
उद्योगहरूको जिम्मेवारी : सुविधा मात्रै होइन, अनुशासन पनि

नेपालको औद्योगिक समुदायले राज्यलाई “सेवाप्रदाता” मात्र होइन, साझा विकास साझेदारको रूपमा लिन सिक्नुपर्छ।
२४ घण्टे डेडिकेटेड फिडर सुविधा पाउँदा तिर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गरिएको थियो — तर त्यो पूरा नगर्नु केवल कानुनी हैन, नैतिक उल्लंघन पनि हो।

व्यवसायहरूका लागि व्यावहारिक तीन सुझावहरू :

किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने: सरकारले दिएको २८ किस्ताको सुविधा इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ।
लेखा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने: विद्युत् बिल र उत्पादन लागतबीचको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्नाले उद्योगप्रति जनविश्वास बढ्छ।

संघीय सहकार्य र नीति सुधारका लागि आवाज उठाउने: उद्योगहरूले दबाब होइन, संवादका माध्यमबाट नीति सुधारमा सहभागी हुनुपर्छ।

यदि उद्योगहरूले राज्यलाई दबाबको माध्यमबाट निर्णय उल्ट्याउने अभ्यास जारी राखे, त्यसले दीर्घकालमा उद्योगिक विश्वसनीयता र लगानी वातावरण दुवै कमजोर बनाउनेछ।

 
समाधानको बाटो

अबको बाटो दुईवटा ध्रुवीय सोचबीच होइन — सहकार्यको हो। सरकार कानुन कार्यान्वयनमा दृढ रहोस्, तर वार्ताको ढोका पनि खुला राखोस्। उद्योगहरूले कानुनी दायित्व पुरा गर्दै राज्यसँग ऊर्जा उपयोगमा दक्षता र साझेदारीको नयाँ मोडल प्रस्ताव गर्न सक्छन्।

जरिवानाको केही हिस्सा राहतमा राखी बाँकी रकम समयसीमा तोकी तिर्ने सम्झौता गर्न सकिन्छ।
भविष्यमा “बिल नतिर्ने सूची”मा परेको उद्योगले सरकारी करार वा सुविधा नपाउने नीति लागू गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले डिजिटल प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी निगरानी र पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।
 
निष्कर्ष
ऊर्जा क्षेत्रको अनुशासन र औद्योगिक नैतिकताको बीचमा अहिले नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता परीक्षणमा परेको छ। घिसिङ नेतृत्वको स्पष्टता र अडान स्वागतयोग्य छ — तर दीर्घकालीन समाधानका लागि सहकार्यको संस्कृति पनि आवश्यक छ।

राज्यले कानुनको पालनामा कडाइ गरोस्, उद्योगले दायित्वमा इमानदारी देखाओस् —
त्यही हो नेपालको ऊर्जा र अर्थतन्त्र दुबैलाई विजेता बनाउने “विन–विन” बाटो।