मेयर बालेनको ऐतिहासिक अभियान: २ खर्बभन्दा बढी मूल्यको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने लक्ष्य

२३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी जग्गा फिर्ता, अब १,८५९ रोपनी अतिक्रमण हटाएर जनताको उपयोगमा ल्याइने

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दशकौँदेखि मिचिँदै आएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। पद ग्रहण गरेदेखि नै उनले २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याईसकेका छन्, जसको मूल्य रु. २३ अर्बभन्दा बढी छ। अब उनको लक्ष्य १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना—जसको मूल्य रु. २ खर्बभन्दा बढी—जग्गा भू–माफियाबाट मुक्त गराउनु रहेको छ।

मेयर बालेनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै, “हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच बढाउने नीतिमा लागेका छौँ,” भने। “जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान चलाइरहेका छौँ।”

फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई पुनः कब्जा हुन नदिने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलहरूको रूपमा विकास भइरहेको छ। यसै क्रममा केही खोला कोरिडोरहरूबाट अतिक्रमण हटाइएको छ।

सार्वजनिक जमिनको संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई नीतिगत आधार मानेर कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। समितिले भोलिदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्नेछ।

यो अभियान सफल बनाउन मेयर बालेनले महानगरभित्रका सबै नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूसँग सहकार्यको आग्रह गरेका छन्। “यो काम महानगरको मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “तर सच्चा नागरिकको साथले २ खर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन अवश्य सम्भव छ।”

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसम्मको विवरण समेटिएको छ। प्रतिवेदनले देखाएको छ कि दुरुपयोग स्वयं केही ठूला नीतिनिर्माताबाटै भएको हो। त्यसकारण महानगरले यो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै जग्गा पुनः प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मेयर बालेनले यदि कसैले सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेको जानकारी भएमा महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी दिन आग्रह गरे।

“यो सङ्घर्ष केवल अतिक्रमण हटाउने मात्र होइन,” मेयर बालेनले स्पष्ट पारे। “सार्वजनिक सम्पत्तिमा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जनताको अधिकार स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।”