त्रिवि जग्गा प्रकरण– राज्यको लापरबाही र संस्थागत कमजोरीको गम्भीर प्रतीक

त्रिवि जग्गा प्रकरण– राज्यको लापरबाही र संस्थागत कमजोरीको गम्भीर प्रतीक

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केवल शिक्षण संस्था मात्र होइन, नेपालको बौद्धिक धरोहर र राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। तर हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यले यो संस्थाको प्रतिष्ठा मात्र होइन, राज्यको सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने क्षमता नै प्रश्नचिन्हमुनि ल्याइदिएको छ। कीर्तिपुर परिसरभित्र ५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्येको करिब १ हजार रोपनी विभिन्न संघ, संस्था र निकायहरूले अनुमति लिएर वा बिना अनुमति कब्जा गरेको तथ्य अत्यन्तै गम्भीर हो। यस्तो अवस्थाले हामीकहाँ संस्थागत शासन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट गर्छ।

यो प्रतिवेदन वर्षौंसम्म थन्क्याइएको थियो, जुन स्वयंमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावको प्रमाण हो। ओली सरकारको समयदेखि रोकिएको प्रतिवेदन अहिले मात्र सार्वजनिक हुनुको अर्थ, राज्य निकायहरूले संवेदनशील विषय लुकाउने परिपाटी अझै सकिएको छैन। शिक्षालाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भनिए पनि शिक्षण संस्थामाथिको यस्तो उपेक्षा राष्ट्रको बौद्धिक आधारमाथिको घात बराबर हो।

जग्गा कब्जा केवल भौतिक सम्पत्तिको हरण होइन, यसले सुशासन, विधि पालन, र जवाफदेहिताको सतह कति तल्लो छ भनेर देखाउँछ। विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन नसक्नु संस्थागत क्षमता अभाव हो भने, सरकारले निगरानी र नीतिगत समर्थन नदिनु राज्यको सीधा असफलता हो। यसमा स्थानीय निकाय, प्रशासनिक अधिकारी, प्रभावशाली समूह र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावित मिलेमतोको गन्ध आउँछ। यदि यस्तो अवैध कब्जा वर्षौंसम्म चलिरह्यो भने, यसले कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यंग्य बनाउँछ।

यस घटना केवल विगतको गल्ती होइन; यो भविष्यका लागि चेतावनी हो। यदि अहिले नै सुधारका कदम चालिएनन् भने, सरकारी भूमि, विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थलदेखि लिएर राष्ट्रिय सम्पत्ति हराउन अझ धेरै समय लाग्दैन। त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेशन गरेर पारदर्शी बनाइनुपर्छ। अनधिकृत संरचना र सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जिम्मेवार अधिकारी पहिचान गरी दण्डित नगरेसम्म, यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन्।

अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय जस्तो संस्थालाई स्वायत्त भनिए पनि स्वायत्तता केवल अधिकार होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। त्रिविले आफ्नो सम्पत्तिको दीर्घकालीन योजना बनाउन, संरक्षण गर्न र उपयोगिता बढाउन रणनीति अपनाउनुपर्छ। शिक्षण संस्था केवल कक्षाकोठा र पाठ्यक्रममा सीमित नहुनु पर्छ; आर्थिक, भौतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि दक्ष र अनुशासित हुनुपर्छ।

अहिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अन्तिम लक्ष्य होइन। अब सरकार, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय र नागरिक समाज सबैले मिलेर सुधारको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। यदि यो मुद्दालाई पनि अन्य विवादझैं केवल चर्चा र राजनीति पर्दा पछाडि लुकाइयो भने, त्यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हानी हुनेछ।

यसकारण, यो केवल त्रिविको मुद्दा होइन, राज्यको नीतिगत क्षमता र नैतिक चरित्रको परिक्षा हो। समयमै कडा निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्र त्रिवि पुनः आफ्नो गौरवस्थामा फर्कन सक्छ। अब प्रश्न यो हो– के हामी फेरि ढिलाइ गर्नेछौं, कि यो पटक सचेत भएर इतिहास मोड्ने प्रयास गर्नेछौं?