देशलाई निकास दिने ऐतिहासिक अवसर : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका चुनौती र अवसरहरू

देशलाई निकास दिने ऐतिहासिक अवसर : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका चुनौती र अवसरहरू
नेपालको राजनीति फेरि एक पटक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन र बलिदानपछि मुलुकले असाधारण निर्णय गरेको छ—पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको छ। यो केवल पदको हस्तान्तरण होइन; यो नेपालको संवैधानिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक भविष्य र राजनीतिक संस्कृतिको पुनःपरिभाषा गर्ने अवसर हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गर्दै कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्। यस म्यान्डेटमा नेपालको आगामी राजनीतिक दिशाको खाका छ। तर यो मार्ग सरल छैन।

 
अवसरहरू : मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लग्ने मौका
१. स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको अवसर
कार्कीको छवि निर्भीक, इमानदार र राजनीतिक दबाबमा नपर्ने न्यायाधीशको रूपमा स्थापित छ। उनको नेतृत्वमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउने ठूलो अवसर छ। यसले दशकौंको अविश्वास र राजनीतिक निराशालाई केही हदसम्म चिर्न सक्छ।

२. युवापुस्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध
जेन–जी आन्दोलनबाट उत्पन्न म्यान्डेटलाई कार्कीले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्। युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै लोकतन्त्रमा उनीहरूको विश्वास बढाउने अवसर छ।

३. राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने मौका
अन्तरिम सरकारले प्रमुख दलहरूलाई आफ्नो भूमिकाबारे आत्मचिन्तन गर्न बाध्य पार्न सक्छ। दलहरूलाई निर्वाचनमा जाने मात्र होइन, स्वच्छ उम्मेदवार र स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ।

४. संवैधानिकवादलाई सुदृढ गर्ने मौका
कार्की विगतमा संविधान र कानुनको पालना गर्न दृढ भएर उभिएकी थिइन्। यो नेतृत्वले संविधानलाई केवल पुस्तकको पाना होइन, व्यवहारमा लागू हुने बाध्यकारी दस्तावेज बनाउने अवसर दिन्छ।

 
चुनौतीहरू : असहज बाटो र सम्भावित अवरोध
१. राजनीतिक हस्तक्षेप र अवरोध
अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रमुख दलहरूको हस्तक्षेप हुनेछ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोज्ने सम्भावना बलियो छ। कार्कीलाई निष्पक्षतापूर्वक चुनावी मिति घोषणा र निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्न कठिन हुनेछ।

२. समयसीमा र प्रशासनिक तयारी
६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सहज छैन। मतदाता नामावली अद्यावधिक, बजेट व्यवस्थापन, सुरक्षाको तयारी र निर्वाचन आयोगको समन्वय जस्ता कामहरू चुनौतीपूर्ण हुनेछन्।

३. युवापुस्ताको उच्च अपेक्षा
जेन–जी पुस्ताले कार्कीको नेतृत्वमा ठूलो आशा राखेका छन्। यदि अन्तरिम सरकारले ठोस सुधार र पारदर्शी प्रक्रिया देखाउन सकेन भने त्यो आशा निराशामा बदलिन सक्छ।

४. राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम
यदि निर्वाचनमा पुनः त्यही पुरानै राजनीतिक खेल र अविश्वास दोहोरियो भने मुलुक फेरि अस्थिरताको चक्रमा पर्न सक्ने खतरा छ। अन्तरिम सरकारले स्थायी समाधानतर्फ जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ।

 
अन्तिम शब्द : साहस र विश्वासको क्षण
सुशीला कार्कीको नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ पृष्ठ थप्ने मौका पाएको छ। यो अवसरले देशलाई निकास दिन सक्छ वा फेरि संकटमा धकेल्न सक्छ—निर्णायक कुरा नेतृत्वको साहस, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा निर्भर रहनेछ।

कार्कीको अडान र अडिगताले नेपाललाई स्वच्छ, पारदर्शी र समावेशी निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराउन सके भने यो अन्तरिम सरकार मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रकै लागि ऐतिहासिक मोड हुनेछ।