निकास छिटो खोज्नैपर्छ: भ्रष्टाचारीको सल्बलाहट र मुलुकको भविष्य

निकास छिटो खोज्नैपर्छ: भ्रष्टाचारीको सल्बलाहट र मुलुकको भविष्य

जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेर धेरै पटक म्यान्डेट दिएका छन्, तर परिणाम सधैं निराशाजनक आएको छ। युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, रोजगारी र अवसरको खोजीमा। राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास छदैछैन । यदि निकास छिटो खोजिएन भने सडक आन्दोलन, हिंसा, र अराजकताको सम्भावना बढ्छ। र जनताको धैर्य सकिँदै गएको छ। यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्दा फेरि सतहमा आएको छ—जसले स्पष्ट देखाइरहेको छ कि निकास ढिलो भए मुलुकमा पुनः अराजकता बढ्नेछ।

भ्रष्टाचारीको सल्बलाहट

भ्रष्टाचार आज पनि नेपालको मुख्य समस्या हो। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू—जमिन घोटाला, सुन तस्करी, कोटा र कमिसनको खेल—अदालतमा पुगे पनि सजाय हुन नसक्दा दोषीहरू झन् साहसी भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल थुपारिरहे पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाले छानबिनमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। यसैले जनतामा गहिरो आक्रोश छ कि नेताहरू भ्रष्टाचारीलाई बचाउनमा बढी लागेका छन्।

संसद् र सरकारको निष्क्रियता

हालको संसद् समस्याको समाधान होइन, बरु समस्या नै बनेको छ। गुटबन्दी, अविश्वासको प्रस्ताव, र भागबण्डाले नीति निर्माण ठप्प छ। बजेट कार्यान्वयन ढिलो छ, विकास आयोजनाहरू रोकिएका छन्। यस्तो अवस्थामा संसद् राखिराख्दा जनताको कर तिरेको पैसाले अनुत्पादक खर्च मात्र बढ्छ।

न्यायपालिकाको बोझ र ढिलाइ

अदालतमा राजनीतिक मुद्दा बढिरहेका छन्। सरकार र विपक्षबीचको विवाद पनि न्यायिक निर्णयमा अड्किन थालेको छ। तर अदालतको प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या झन् गहिरिँदै छ। कानुनी विवाद समाधान नभएसम्म सरकार बलियो हुन सक्दैन, र बलियो सरकार नभएसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकिँदैन।

छिटो निकासका लागि कदम

देशलाई जोगाउन छिटो र साहसी निर्णय आवश्यक छ:

#संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन: जनताको नयाँ #म्यान्डेट ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ।

#अन्तरिम सरकारको गठन: निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न निष्पक्ष र शक्तिशाली अन्तरिम सरकार आवश्यक छ।

#भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम: ठूला घोटालामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न विशेष आयोग गठन गर्नुपर्छ।

#न्यायिक सुधार: छिटो फैसला हुने विशेष अदालत र फास्ट-ट्र्याक प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपाललाई अहिले नै ठोस र दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ। संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन ढिलो गर्ने हर प्रयास भ्रष्टाचारलाई अझ बलियो बनाउने काम मात्र हुनेछ। भ्रष्टाचारको सल्बलाहट रोक्न, राज्य संयन्त्रलाई शुद्ध गर्न, र जनताको विश्वास फर्काउन राजनीतिक नेतृत्वले छिटो निर्णय लिनैपर्छ। ढिलाइ अब मुलुकका लागि घातक बन्न सक्छ।