युवाहरूको सामूहिक हत्या : लोकतन्त्रको अन्धकार र सरकारको असंवेदनशीलता

युवाहरूको सामूहिक हत्या : लोकतन्त्रको अन्धकार र सरकारको असंवेदनशीलता

नेपालको इतिहासमा २३ भदौ २०८२, कालो अक्षरले कोरिनुपर्ने दिन बनेको छ। हिजो राजधानी काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी जेनजी पुस्ताका युवाहरू सामूहिक हत्याको सिकार बने। यो केवल केही व्यक्तिको जीवन हराउनु मात्र होइन, यो लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवताको सामूहिक हत्या हो। जब निर्दोष किशोर–किशोरीहरूको रगत सडकमा बग्छ, त्यो केवल एउटा राजनीतिक घटनाक्रम होइन, त्यो राष्ट्रकै आत्मामा लागेको दाग हो।

सरकारले विगतदेखि नै युवापुस्ताले उठाउँदै आएको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध, बेथितिविरुद्ध र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर राज्यको शक्तिले उनीहरूलाई नागरिक होइन, शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्‍यो। आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संवाद वा छलफलको बाटो रोज्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले गोली, लाठी र कर्फ्यु रोज्यो। परिणाम स्वरूप, दर्जनौँ निर्दोष जीवन अन्त्य भयो।

पहिलो, राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको अमानवीय व्यवहार। दोस्रो, सरकारको असंवेदनशील मौनता र घटनालाई सामान्य बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरे पनि त्यो समस्याको समाधान होइन। के पैसाले मृत युवाको सपना फर्काउन सकिन्छ? के क्षतिपूर्ति चेकले अभिभावकको आँसु पुछ्छ?

सवाल यहाँ स्पष्ट छ—यो सरकारले जनताको आवाज सुन्ने क्षमता गुमाइसकेको छ कि? सरकारको नजरमा नागरिकको जीवनको मूल्य यति सस्तो भइसकेको छ कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि गोली चलाउनुपर्ने?

राज्यले गर्ने एउटा अपराध भनेको सत्यलाई लुकाउने प्रवृत्ति हो। प्रशासनले "प्रदर्शनमा घुसपैठ भयो" भनेर घटनालाई बदनाम  बनाउने प्रयास गरेको छ। तर, घुसपैठ भए पनि राज्यको पहिलो जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु थियो। निर्दोष युवालाई मारेर ‘सुरक्षा’ को बहाना गर्नु त झन् राज्यको नैतिक पतनको प्रमाण हो।

हिजो भएको सामूहिक हत्या केवल आजको युवापुस्ताको पीडा होइन, यो त भोलिको इतिहासमा हामी सबैको लाज बन्नेछ। नेपालले २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलन देखिसकेको छ। त्यतिबेला पनि गोली चलेका थिए, रगत बगेको थियो। तर त्यही घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने नेतृत्वले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—के यस्तो सरकारलाई अझै पनि "जनप्रतिनिधि" भन्न सकिन्छ? जब जनप्रतिनिधि आफ्नै जनतालाई मार्छन्, त्यो सरकार जनताको होइन, सत्ता मात्र जोगाउन बनेको एक निरंकुश संयन्त्र हो।

हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ—युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उठाएको आवाज वैध छ। त्यो आवाजलाई कुचल्ने काम गर्ने सरकार नै अवैध छ। आजको सामूहिक हत्याले यो सरकारको असंवेदनशीलता, असफलता र निरंकुशता विश्वसमक्ष उदाङ्गो बनाएको छ।

समाधान भनेको दमन होइन, संवाद हो। सरकारले युवापुस्ताको आक्रोशलाई सुन्नुपर्ने हो। उनीहरूको माग पारदर्शिता, जवाफदेही र न्याय हो—यो कुनै विदेशी षड्यन्त्र होइन, देशलाई सही बाटोमा लैजाने आह्वान हो।

आज आवश्यक छ—एक स्वतन्त्र छानबिन आयोग, पीडित परिवारलाई न्याय दिने ठोस प्रतिबद्धता र राज्यको दमनकारी प्रवृत्तिको अन्त्य। अन्यथा, युवापुस्ताले अझ ठूलो आन्दोलनमार्फत यो सरकारलाई सडकमा फ्याल्नेछ।

अन्ततः, हिजो भएको सामूहिक हत्या केवल युवाको रगत बगेको घटना होइन; यो त लोकतन्त्रको विश्वास, संविधानको आत्मा र स्वतन्त्रताको आधारमै प्रहार हो। यदि सरकार अझै पनि नजाग्ने हो भने, भोलि यो देशले मात्र युवापुस्तालाई होइन, आफ्नो भविष्य नै गुमाउनेछ।