जेनजीको आन्दोलन, सरकारको जिम्मेवारी र शान्तिपूर्ण विरोधको संस्कार

जेनजीको आन्दोलन, सरकारको जिम्मेवारी र शान्तिपूर्ण विरोधको संस्कार

नेपाल फेरि एकपटक युवापुस्ताको आन्दोलित स्वरले गुञ्जिएको छ। सोमबार, २३ भदौ २०८२ मा देशभर फैलिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध जनआक्रोशलाई सडकमा उतारेको छ। राजधानी काठमाडौँमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनले सुरुवातमै ठूलो ध्यान तानेको छ। युवाहरूले विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण, कानुनी र जिम्मेवार हुने प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रशासन र सुरक्षातन्त्रले भने ‘घुसपैठ’ को सम्भावना औंल्याउँदै कठोर सुरक्षा रणनीति लागू गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा आजको परिस्थितिले केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

पहिलो प्रश्न भनेको—युवापुस्ताले उठाएको मुद्दा के साँच्चै औचित्यपूर्ण हो? यसको जवाफ स्पष्ट छ। जब देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र पारदर्शिताको अभावले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ, त्यसबेला युवापुस्ताले ‘अब पर्याप्त भयो’ भन्ने उद्घोष गर्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूले भ्रष्टहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने, सरकारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यी मागहरू कुनै राजनीतिक दलको हितका लागि नभई सम्पूर्ण समाजको हितमा आधारित छन्।

तर अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा ‘घुसपैठ’ हुने आशंका पनि निराधार छैन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूको इतिहासमै प्रष्ट देखिन्छ—शान्तिपूर्ण भनी सुरु हुने प्रदर्शनहरू उच्छृङ्खलतामा परिणत हुने जोखिम सधैँ रहँदै आएको छ। हालैको सुरक्षा बैठकले पनि यसै चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसअनुसार महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने वा भीआईपीहरूलाई लक्षित गरेर आक्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डले आन्दोलनलाई संवेदनशील बनाएको छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूका छोराछोरीमाथि आक्रोश बढ्नु, र त्यसलाई अराजक भीडले हिंसामा परिणत गर्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न।

त्यसैले, यहाँ दुईवटा स्पष्ट जिम्मेवारी देखिन्छ। पहिलो, युवापुस्ताको—शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र आफ्ना मुद्दालाई प्रष्ट, सभ्य र शालीन तरिकाले प्रस्तुत गर्ने। उनीहरूले हिंसा, तोडफोड वा उच्छृङ्खलताबाट आफ्नो आन्दोलनलाई विमुख राख्न सक्नुपर्छ। आन्दोलन अराजक बनेमा त्यसले उनीहरूले उठाएका मुद्दाको औचित्यलाई कमजोर पार्नेछ। दोस्रो जिम्मेवारी भनेको राज्यको हो। सरकारले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बल प्रयोग गरेर वा अनावश्यक कडाइ गरेर आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयासले युवापुस्तासँग सरकारबीचको दूरी अझै बढ्नेछ।

आजको सन्देश स्पष्ट छ—जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा केवल युवाको आवाज मात्र होइन, देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन्। भ्रष्टाचारले जनताको जीवनयापन प्रभावित पारिरहेको छ, अवसरको असमान वितरणले निराशा बढाइरहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्य संरचनाको विश्वसनीयता कमजोर पारिरहेको छ। यसरी युवाहरूको आक्रोश ‘अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया’ नभई वास्तविक समस्याको प्रतिबिम्ब हो।

नेपाललाई आवश्यक छ—शान्तिपूर्ण विरोध संस्कारलाई मजबुत बनाउन सक्ने परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व। सरकारले युवाहरूको मागलाई सुन्न, संवादमार्फत समाधान खोज्न र विश्वास कायम गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ। त्यस्तै, आन्दोलनकारीहरूले पनि आक्रोशलाई जिम्मेवार नागरिक चेतनामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः, यो आन्दोलन केवल सडकमा नाराबाजीको विषय होइन; यो देशले कुन बाटो लिन्छ भन्ने निर्णायक संकेत हो। युवापुस्ताले इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहीपन मागिरहेका छन्। सरकार र समाज दुवैले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सके मात्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बन्नेछ। यही हो आजको वास्तविक चुनौती र सम्भावना।

By Rameshwar Yadav